Noida news in hindi : अपना घर ख़रीदना हर आदमी का एक सपना होता है इसी सपने को पूरा करने के लिए दूर दूर से लोग नए बस रहे नोएडा शहर में अपने भविष्य की कल्पना लेकर आए । उन्होंने अपने जीवन की पाई पाई को बिल्डरों को सौंप दी । लोगों ने अपने लाखों करोड़ों की गाढ़ी कमाई बिल्डरों को दे दी है । किसी ने 70 फ़ीसदी तो किसी ने 100 फ़ीसदी पेमेंट कर दी लेकिन सालों के इंतज़ार के बाद भी अभी तक उन्हें अपने सपनों का आशियाना नहीं मिला है । घर ख़रीदार कोर्ट से लेकर अथॉरिटी और प्रशासन ने दर दर पर ठोकरें खा रहे हैं कोई 10 साल से इंतज़ार कर रहा है तो कोई 15 साल से । अब वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि ना तो उन पर किराये के घर का किराया भरने का पैसा है ना ही बिल्डरों को किस्त चुकाने का । मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अथॉरिटी कह रही है कि जब बिल्डर सारा बकाया भुगतान कर देंगे वो तभी फ़्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री करेंगे ।नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के बीच फँसकर फ़्लैट खरीदारों ने अपने हज़ारों करोड़ दाँव पर लगा रखे हैं । अब धीरे धीरे बिल्डरों को दिवालिया होते देख लोगों की आस टूटती जा रही है ।

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NCLT जाने से परेशान हैं फ़्लैट ख़रीदार है

Noida news in hindi : सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता AK सिंह का कहना है कि रेरा और सुप्रीम कोर्ट से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लग रहा था कि जो दाग़ी बिल्डर हैं उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके फ़्लैट खरीदारों को कुछ पैसे मिलेंगे लेकिन ये मौक़ा आने से पहले ही उस लिस्ट के सभी बिल्डर दिवालिया घोषित किए जा रहे हैं । NCLT में 25, हज़ार फ़्लैट खरीदारों का मामला JP बिल्डर का पहले से ही लंबित है और अब लॉजिस्टिक सिटी , सुपरटेक और यूनिटेक NCLT पहुँच चुके हैं । पिछले दिनों NCLT द्वारा सुपरटेक और लॉजिस्टिक सिटी बिल्डर को दिवालिया घोषित कर दिया गया जिसको लेकर प्रोफ़ेसर ए के सिंह ने अथॉरिटी के अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से सुपरटेक को फ़ायदा पहुँचाने के उद्देश्य से दिवालिया घोषित होने की बात कही थी ।

अथॉरिटी के चक्कर काट रहे फ़्लैट ख़रीदार

Noida news in hindi : फ़्लैट खरीदारों का कहना है कि फ़्लैट पर क़ब्ज़ा देने की बात कहकर बिल्डरों ने उनसे पूरी रक़म ले ली और जब रजिस्ट्री कराने की बात आयी तो कुछ दिनों में रजिस्ट्री हो जाएगी ये कहकर बिल्डरों ने उन्हे टाल दिया । 7 साल बीत गए हैं फ़्लैट ख़रीदार जब अथॉरिटी जाते हैं तो अथॉरिटी द्वारा कहा जाता है कि आपके बिल्डर ने अभी तक ऑक्सूपेसी सर्टिफ़िकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का पैसा जमा नहीं कराया है जिसके चलते हैं आपकी रजिस्ट्री स्वीकार नहीं की जा सकती । मामला सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनकर उसे सुरक्षित रख लिया है ।

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Ashutosh Mishra

News Activist , Political commentator and software engineer