Noida news in hindi : नोएडा में ATS छठा ऐसा ग्रुप है जिसकी कम्पनी बार दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है । आपको बता दें कि ATS ग्रुप नोएडा के टॉप कैटिगरी ग्रुप में आता है लेकिन सिर्फ़ 25 करोड़ की देनदारी को लेकर ग्रुप की एक कंपनी पर यह कार्रवाई की जा रही है । ग्रुप की जिस कंपनी पर यह कार्रवाई की जा रही है वह गुड़गाँव में स्थित है लेकिन इस कार्रवाई से नोएडा में रहने वाले फ़्लैट बायर्स की चिंता बढ़ गई है क्योंकि कंपनी के 10-12 प्रोजेक्ट नोएडा के अंदर भी है । आपको बता दें कि इससे पहले सुपरटेक कम्पनी दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उसके बाद लॉजिक्स बिल्डर पर भी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । इसके बाद अब ATS जैसे बड़े ग्रुप की एक कंपनी का दिवालिया घोषित होना फ़्लैट बायर्स के लिए चिंता का विषय है ।

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बैंक का 25 करोड़ है बकाया

Noida news in hindi : ATS ग्रुप की कंपनी आनंदा डिवाइन डेवलपर्स के ख़िलाफ़ यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है NCLT की दिल्ली स्थित 2 सदस्यीय प्रधान कमेटी ने 25 मार्च को ICICI प्रूडेंशियल वेंचर की ओर से दायर की गई 25 करोड़ की याचिका स्वीकार कर ली है । इस प्रक्रिया के तहत आनंदा डिवाइन डेवलपर्स के बोर्ड को हटाते हुए हरीश तनेजा को कंपनी का प्रबंधन संभालने के लिए आईआरपी घोषित किया है ।आनंदा डिवाइन डेवलपर को ICICI प्रूडेंशियल बेंचर को 20 नवंबर 2020 तक 25.46 करोड़ रुपया का भुगतान करना था जो कि कम्पनी द्वारा नहीं किया गया और ना ही बैंकों को जवाब दिया गया । जिसके बाद बैंक NCLT में चली गई । कंपनी द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बन रहे साढे दस एकड़ के टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए यह कर्ज़ लिया गया था ।

फ़्लैट बायर्स ने लगाया मिलीभगत का आरोप

Noida news in hindi : दिवालिया घोषित होने की लाइन में 2017 में सबसे पहले आम्रपाली ग्रुप का नाम सामने आया उसके बाद लगातार JP, थ्रीसी , सुपरटेक , लॉजिक्स और अब ATS जैसे ग्रुप की कंम्पनी का दिवालिया घोषित होना बायर्स के लिए चिंता का विषय बन गया है । फ़्लैट बायर्स का आरोप है कि बिल्डर और बैंक आपस में मिलीभगत करके बिल्डर्स को दिवालिया घोषित कर रहे हैं जिससे बिल्डर बैंक और अथॉरिटी तीनों ही जवाब देही से बच सकें । JP ग्रुप के दिवालिया घोषित होने के बाद छह साल से संघर्ष कर रहे फ़्लैट बायर्स प्रमोद का कहना है कि जब कोई बिल्डर दिवालिया घोषित होता है तो वह जवाब देही से बच जाता है और प्रोजेक्ट को जितना फ़ायदा कमाना होता है वह दिवालिया घोषित होने से पहले ही कमा लेता है । दो लाख से ज़्यादा बायर्स सिर्फ़ नोएडा में ही इस समस्या को लेकर परेशान है इस पर सरकार क्या कर रही है क्या इस पर सरकार की कोई जवाब देही नहीं बनती ।

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Ashutosh Mishra

News Activist , Political commentator and software engineer